8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर 10 साल में केंद्र सरकार एक नया वेतन आयोग गठित करती है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में सुधार करने के लिए सिफारिशें करता है। पिछले साल 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें लागू की गई थीं, और अब कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है।
8वें वेतन आयोग का गठन
भारत में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन प्रत्येक दशक में एक बार किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था और इसके लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2016 थी। ऐसे में कर्मचारियों की उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग का गठन और लागू होने की तारीख जनवरी 2026 हो सकती है। हालांकि, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एक अहम जानकारी दी है, जिसमें बताया गया कि केंद्र सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई फैसला नहीं लिया है।
सरकार का बयान
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में दिए गए लिखित जवाब में कहा, “वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।” यह जवाब सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन के सवाल पर दिया गया था, जिसमें पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार केंद्रीय बजट 2025-26 में नए वेतन आयोग की घोषणा करने पर विचार कर रही है।
क्या कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से उनके वेतन, भत्ते और पेंशन में वृद्धि होगी। पिछले वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ मिले थे, जिनमें बेसिक पे, भत्ते, और पेंशन की बढ़ोतरी शामिल थी। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
8वें वेतन आयोग की उम्मीदें
सरकारी कर्मचारी अब 8वें वेतन आयोग के गठन और इसके बाद मिलने वाली सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, वर्तमान में सरकार ने इसके गठन पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन कर्मचारियों की उम्मीदें बनी हुई हैं कि आने वाले समय में सरकार इस पर विचार करेगी। अगर सरकार 2026 से इसे लागू करती है, तो यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी।