8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चाएँ लंबे समय से जारी हैं। कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा और बेहतर भत्ते मिलने की उम्मीदें हर साल बढ़ती हैं, लेकिन हाल ही में सरकार ने इस संबंध में एक अहम बयान दिया है। पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री, ने 3 दिसंबर 2024 को लोकसभा में लिखित सवालों के जवाब में कहा कि 8वें वेतन आयोग को लेकर फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बयान ने उन सभी अफवाहों और अटकलों पर विराम लगा दिया है, जो यह दावा कर रही थीं कि जल्द ही 8th Pay Commission का गठन किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग का गठन क्यों अहम है?
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी सैलरी और भत्तों में समय-समय पर संशोधन होता है। कर्मचारियों के संगठन लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं, खासकर महंगाई और जीवन स्तर में बदलाव को देखते हुए। हालांकि, सरकार ने अब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया है।
लोकसभा में पंकज चौधरी द्वारा दिए गए बयान में साफ तौर पर कहा गया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तय किए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक कोई नई योजना या प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है। यह बयान उन सभी अटकलों को नकारता है, जिनमें यह कहा जा रहा था कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द ही हो सकता है।
7वें वेतन आयोग के बाद क्या स्थिति है?
7वें वेतन आयोग को लागू हुए अब लगभग आठ साल हो चुके हैं, और कर्मचारियों के वेतन में जो वृद्धि की गई थी, वह अब तक प्रभावी रही है। 1 जनवरी 2016 से लागू हुए इस आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये और अधिकतम 2.5 लाख रुपये तय की गई थी। हालांकि, महंगाई बढ़ने और जीवन स्तर में बदलाव के कारण, कर्मचारियों के संगठन इस समय 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं, ताकि वेतन में एक और बड़ी वृद्धि हो सके।
महंगाई भत्ते (DA) से राहत
जबकि 8वें वेतन आयोग की उम्मीदें फिलहाल अधूरी हैं, वर्तमान में महंगाई भत्ता (DA) के जरिए कर्मचारियों को कुछ राहत दी जा रही है। सरकार हर छह महीने में महंगाई भत्ता रिवाइज करती है। वर्तमान में कर्मचारियों का DA 53% पर है, और अगले साल जनवरी 2025 में इसे बढ़ाकर 56% किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा, जो बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करेगा।
कर्मचारी संगठनों का दबाव
कई कर्मचारी संगठनों ने 8th Pay Commission के गठन की मांग को लेकर सरकार पर दबाव डाला है। उनका कहना है कि महंगाई के कारण 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें अब पर्याप्त नहीं हैं। इसके अलावा, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वेतन रिवीजन का फॉर्मूला बदला जाए, ताकि कर्मचारियों को हर 10 साल के बजाय 5 साल में वेतन रिवीजन का लाभ मिल सके।
8th Pay Commission की उम्मीदें
हालांकि सरकार ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग पर कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच वार्ता और महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के बीच स्थिति में बदलाव हो सकता है। यदि आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और सरकार कर्मचारी वर्ग की जरूरतों को समझती है, तो 8th Pay Commission का गठन भविष्य में हो सकता है।
