DA arrears : केन्द्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वह है 18 महीने का बकाया डीए (महंगाई भत्ता) एरियर। कर्मचारियों को इस एरियर का लंबा इंतजार है और अब उनकी उम्मीदें 2025-26 के बजट से जुड़ी हैं। कर्मचारियों का मानना है कि मोदी सरकार फरवरी 2025 में पेश होने वाले बजट में इस बकाया एरियर पर फैसला कर सकती है।
18 महीने का डीए एरियर
शिव गोपाल मिश्रा, जो संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) के सचिव हैं, ने कई बार इस मुद्दे को सरकार के समक्ष रखा है। उन्होंने कर्मचारियों की ओर से सरकार से अनुरोध किया है कि बकाया डीए एरियर को जल्द से जल्द निपटाया जाए। उनका मानना है कि सरकार इस मुद्दे पर 2025 के बजट में कोई निर्णायक फैसला ले सकती है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन कर्मचारियों के बीच उम्मीद बनी हुई है।
डीए एरियर का क्या होगा लाभ?
डीए एरियर का भुगतान कर्मचारियों के वेतन स्तर (pay level) और मूल वेतन के हिसाब से किया जाएगा। आइए जानते हैं कि किस लेवल के कर्मचारियों को कितना भुगतान हो सकता है:
क्या 2025 के बजट में मिलेगा समाधान?
सरकारी कर्मचारी और पेंशनर इस समय उम्मीद लगाए हुए हैं कि फरवरी 2025 में पेश होने वाला बजट उनके लिए एक बड़ा तोहफा हो सकता है। उनका मानना है कि इस बजट में बकाया डीए एरियर पर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि, इस पर अभी तक सरकार ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन यह मुद्दा सरकार के समक्ष महत्वपूर्ण बना हुआ है।
JCM और कर्मचारी संघों ने लगातार सरकार से इस विषय में निर्णय लेने की अपील की है। उनके द्वारा कई बार सरकार से मांग की गई है कि 2020 से 2021 तक के डीए एरियर का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। कर्मचारी संघों का कहना है कि यह बकाया राशि उनके लिए अहम है और इसके भुगतान से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
