Haryana News: हरियाणा सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए NCR क्षेत्र के मजदूरों के लिए आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। यह कदम खासतौर पर उन मजदूरों के लिए है, जिनकी रोजी-रोटी GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के चौथे चरण के लागू होने से प्रभावित हुई है। दिल्ली और NCR क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सरकार ने निर्माण गतिविधियों सहित कई पाबंदियां लागू की हैं, जिसके चलते लाखों मजदूरों की आजीविका प्रभावित हो रही है।
GRAP का चौथा चरण
GRAP का चौथा चरण लागू होने के बाद, निर्माण कार्यों पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई है। इससे निर्माण क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को भारी नुकसान हो रहा है। इन मजदूरों में ज्यादातर लोग रजिस्टर्ड श्रमिक होते हैं, जो हरियाणा के NCR क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया कि इन मजदूरों को साप्ताहिक निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा, ताकि वे अपनी दैनिक जरूरतें पूरी कर सकें।
मंत्री अनिल विज की घोषणा
उर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज ने इस फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि 2 लाख से अधिक मजदूर प्रभावित हुए हैं, जो हरियाणा के NCR क्षेत्र में काम कर रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना पर लगभग 65 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। मंत्री ने श्रम विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए हैं।
आर्थिक सहायता का तरीका
हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला साप्ताहिक निर्वाह भत्ता प्रभावित मजदूरों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। इससे मजदूरों को बिना किसी मध्यस्थ के मदद मिल सकेगी। यह भत्ता मजदूरों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुनिश्चित किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने NCR क्षेत्र के राज्यों को निर्देशित किया था कि वे उन मजदूरों की आर्थिक मदद करें, जिनकी आजीविका GRAP के कारण प्रभावित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, हरियाणा सरकार ने तुरंत कदम उठाया और प्रभावित मजदूरों तक योजना का लाभ पहुंचाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
