Rajasthan News : राजस्थान में नई एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) और निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने यह नीति लागू करने का फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत निर्यात को बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
नई नीति के उद्देश्य
राजस्थान सरकार का लक्ष्य राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। इसके लिए हस्तशिल्प, दस्तकार, और बुनकरों जैसे छोटे उद्योगों को विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो राज्य की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
रोजगार की संभावना
राजस्थान में एमएसएमई क्षेत्र में होने वाले विकास के चलते 1 लाख नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस योजना के तहत 83704 करोड़ रुपये के निर्यात को बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य है, जो प्रदेश के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान करेगा।
एमएसएमई नीति के प्रमुख प्रावधान
नई एमएसएमई नीति के तहत राइजिंग राजस्थान समिट में एमएसएमई क्षेत्र के लिए कई अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत विशेष छूट भी दी जाएगी, ताकि उद्यमियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके।
एमएसएमई को मिलेगी क्या छूट?
नई नीति के अंतर्गत, एमएसएमई क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण छूट दी गई हैं, जिनसे उद्यमियों को राहत मिलेगी। इन छूटों के कारण निर्यात प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया जाएगा, ताकि स्थानीय उत्पादक अपनी वस्तुओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार में आसानी से भेज सकें।
प्लास्टिक का उपयोग कम करने की योजना
भजनलाल शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक का उपयोग कम करने का भी संकल्प लिया है। यह कदम राज्य को पर्यावरणीय रूप से स्वच्छ और टिकाऊ बनाने के लिए उठाया गया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में इस योजना की शुरुआत की गई, जो राज्य के विकास और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।
