Electercity Subsidy: यदि आप एक महीने में 300 यूनिट से अधिक बिजली का इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपको सरकारी सबसिडी का लाभ नहीं मिलेगा. यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है. इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा की बचत को प्रोत्साहित करना और बिजली की खपत को नियंत्रित करना है.
300 यूनिट से कम उपभोक्ताओं के लिए सबसिडी जारी
जिन उपभोक्ताओं की मासिक बिजली खपत 300 यूनिट से कम है, उन्हें पहले की तरह सबसिडी मिलती रहेगी. यह कदम उन उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करता है. जिनका बिजली उपयोग सीमित है. 125 यूनिट तक की बिजली निःशुल्क प्रदान की जाती है. जिससे निम्न और मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलती है.
उद्योगों के लिए बिजली ड्यूटी में कमी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने उद्योगों के लिए बिजली ड्यूटी को कम कर दिया है. इसमें बड़े उद्योगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (electricity duty for industries) 19 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है. यह उद्योगों को विकास के लिए अधिक आर्थिक अनुकूलता प्रदान करेगा.
विभिन्न वर्गों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में परिवर्तन
छोटे उद्योगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 11 फीसदी से घटकर 3 फीसदी की गई है. मध्यम उद्योगों के लिए ड्यूटी 17 फीसदी से घटकर 10.5 फीसदी की गई है. यह बदलाव उद्योगों को लागत कम करने में मदद करेगा और उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाए रखेगा.
सरकार की आय में वृद्धि की उम्मीद
इन बदलावों से सरकार को 18 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय की उम्मीद है. ये बदलाव न केवल उद्योगों को लाभ पहुंचाएंगे बल्कि सरकारी खजाने को भी बढ़ावा देंगे.
