Electricity Subsidy: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की है. जिसमें गैस सिलिंडर सब्सिडी की तरह बिजली सब्सिडी को भी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में जमा किया जाएगा. यह प्रणाली नए साल से शुरू की जाने वाली है और इसके लिए उपभोक्ताओं के बिजली मीटर को उनके आधार नंबर और राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा.
ई-केवाईसी की प्रक्रिया
सरकार ने उपभोक्ताओं के बिजली मीटर को उनके आधार नंबर और राशन कार्ड से जोड़ने के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू की है. इस प्रक्रिया में कर्मचारी घर-घर जाकर आधार या राशन कार्ड नंबर की जानकारी एकत्र कर रहे हैं और ओटीपी के माध्यम से उपभोक्ताओं की पहचान सत्यापित कर रहे हैं.
सब्सिडी के लिए योग्यता
इस नई योजना के तहत उपभोक्ताओं को पहले अपने बिजली का पूरा बिल चुकाना होगा और उसके बाद ही सब्सिडी की राशि उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी. यह सब्सिडी उन उपभोक्ताओं को दी जाएगी जिनकी बिजली की खपत 300 यूनिट प्रति माह तक होती है.
एक परिवार, एक मीटर नीति
सरकार ने ‘एक परिवार, एक मीटर’ नीति को भी लागू किया है. जिसके अनुसार एक परिवार को केवल एक मीटर पर ही सब्सिडी मिलेगी. यदि किसी उपभोक्ता के नाम पर एक से अधिक कनेक्शन हैं, तो उसे अतिरिक्त कनेक्शनों पर सब्सिडी के बिना तय दरों पर ही बिजली दी जाएगी.
बिजली मीटरों का लोड अपडेट
बिजली बोर्ड ने यह भी निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को अपने बिजली मीटरों का सही लोड अपडेट करवाना होगा. यदि लोड सही नहीं करवाया गया तो उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जा सकता है. उपभोक्ताओं को इसके लिए तीन माह का समय दिया जाएगा.
