Haryana News: हरियाणा में खाद्य औषधि विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों की भारी कमी बनी हुई है, जिससे राज्य में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ रहा है। राज्य की खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार विभाग में 56% कर्मचारियों की कमी है। इससे खाद्य पदार्थों की जांच में देरी और अव्यवस्था पैदा हो रही है, जिसका सीधा प्रभाव उपभोक्ताओं की सुरक्षा पर पड़ रहा है।
खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव
हरियाणा में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की स्थिति अब राम भरोसे चल रही है। विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों के सैंपल की जांच के लिए उचित इंतजाम नहीं किए गए हैं। प्रदेश के 22 जिलों में से केवल 7 जिलों में जिला खाद्य अधिकारी नियुक्त हैं, और ये अधिकारी भी एक से अधिक जिलों का कार्यभार संभाल रहे हैं। इससे खाद्य पदार्थों की जांच और निगरानी में बड़ी चुनौतियाँ सामने आ रही हैं।
कैग रिपोर्ट का खुलासा
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश की गई कैग रिपोर्ट ने खाद्य औषधि विभाग के कुप्रबंधन का पर्दाफाश किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, विभाग में कुल 583 स्वीकृत पदों में से 326 पद रिक्त हैं, यानी 56% पदों पर कर्मचारी नहीं हैं। इनमें से ड्रग नियंत्रक अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों पर सबसे ज्यादा 80% से अधिक कर्मचारियों की कमी है।
कर्मचारियों की कमी का कारण
कैग रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच 26 अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया को 2020 में अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन उनकी नियुक्तियां अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं। विभाग का कहना है कि नियुक्तियों में देरी के कारण कर्मियों की कमी बनी हुई है। हालांकि, जनवरी 2024 में विभाग ने कॉण्ट्रैक्ट आधार पर 175 पदों पर नियुक्तियां की हैं, लेकिन ये ज्यादातर क्लर्क और मल्टी टास्किंग पदों के लिए की गई हैं, जो विभाग की मुख्य जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही हैं।
