Haryana Human Rights Commission: हरियाणा मानवाधिकार आयोग में लंबे समय से चली आ रही खालीपन की स्थिति अब खत्म हो गई है। हरियाणा सरकार ने आखिरकार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायधीश ललित बत्रा को राज्य मानवाधिकार आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। इसके साथ ही आयोग में सदस्य के रूप में रिटायर्ड जिला और सत्र न्यायाधीश कुलदीप जैन और अधिवक्ता दीप भाटिया को भी नियुक्त किया गया है। गृह सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस नियुक्ति के आदेश जारी किए।
यह नियुक्ति हरियाणा में मानवाधिकार आयोग के संचालन में एक नए दौर की शुरुआत कर रही है, जो पिछले कई महीनों से बिना नेतृत्व के था। इससे पहले आयोग में चेयरमैन और सदस्य के पद खाली पड़े थे, और इसकी स्थिति पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी की थी।
हरियाणा मानवाधिकार आयोग का प्रमुख कार्य राज्य में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, रिपोर्ट तैयार करना और न्यायिक सिफारिशें करना है। इस आयोग की भूमिका बहुत अहम होती है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि राज्य में लोगों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन न हो। इसके अलावा, यह आम जनता के लिए एक मंच प्रदान करता है, जहां वे अपने अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं।
हरियाणा में मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के पद लंबे समय से खाली पड़े थे। 19 महीने से चेयरमैन का पद रिक्त था, और 14 महीने से आयोग में सदस्य नहीं थे। इस स्थिति के कारण आयोग का कार्य प्रभावित हो रहा था। हालाँकि, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले पर फटकार लगाते हुए हरियाणा सरकार से चेयरमैन और सदस्य की नियुक्ति के लिए 28 नवंबर की डेडलाइन तय की थी, और अंततः सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया।
ललित बत्रा की नियुक्ति के बाद राज्य के नागरिकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि आयोग फिर से सक्रिय होगा और मानवाधिकारों के मामलों में सख्त कार्रवाई करेगा। ललित बत्रा एक सम्मानित न्यायधीश रहे हैं, और उनके नेतृत्व में आयोग को न्यायिक निष्पक्षता और प्रभावी कार्यवाही की उम्मीद जताई जा रही है।
