हरियाणा सरकार ने छोटे और भूमिहीन किसानों के हक की रक्षा के लिए एक नया विधेयक हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक (Haryana Agriculture Land Lease Bill) की पहल की है. इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य उन किसानों को मुआवजा और फसल ऋण जैसी सुविधाएँ प्रदान करना है जो अभी तक इन सुविधाओं से वंचित थे.
विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधान
यह विधेयक न केवल पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों के हितों की रक्षा करेगा बल्कि भूमि संसाधनों का अधिकतम उपयोग भी सुनिश्चित करेगा. इस विधेयक के तहत छोटे किसानों को उनकी खेती के लिए जरूरी सहायता और सुरक्षा प्रदान की जाएगी.
कृषि पट्टे की वर्तमान स्थिति
राज्य में अभी प्रचलित कृषि पट्टे की प्रक्रिया में कई कमियां हैं जैसे कि पट्टाकर्ता द्वारा बार-बार पट्टेदार को बदलना और लिखित समझौता न करना. इससे किसानों को जमीन पर कब्जा करने का डर सताता है और वे जमीन को बंजर भी छोड़ देते हैं.
पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को मिलेगी राहत
इस नए कानून के तहत पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को अब फसल ऋण और प्राकृतिक आपदाओं के समय सरकारी राहत की सुविधा मिल सकेगी. इससे उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी और उन्हें अधिक स्थिर और उत्पादक खेती करने का अवसर मिलेगा.
