हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों के हित में है। प्रदेश सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसके तहत डीसी रेट पर कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। इस प्रक्रिया से उन कर्मचारियों को लाभ होगा जिन्होंने विभागों में अपनी सेवाएं स्वीकृत पदों पर दी हैं।
नियुक्ति की अवधि पर मंथन
सरकार ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि पक्का करने की प्रक्रिया में पांच वर्ष से कार्यरत कर्मचारियों को शामिल किया जाए या सात वर्ष से कार्यरत लोगों को। इस विषय में उच्च स्तरीय बैठकें और मंथन जारी है और जल्द ही इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है।
पहले चरण की तैयारियां और विभागों से समन्वय
हरियाणा सरकार पहले ही विभागाध्यक्षों से उनके विभागों में कच्चे और पक्के कर्मचारियों के विस्तृत आंकड़े एकत्रित कर चुकी है। मुख्य सचिव ने हाल ही में सभी विभागों से खाली पदों और भरे गए पदों की जानकारी मांगी थी। इस जानकारी के आधार पर ही आगे की योजना बनाई जा रही है।
सरकार की रणनीति और कर्मचारियों की आशाएं
शुरुआती चरण में सरकार डीसी रेट और एडहॉक पर लगे कर्मचारियों को पक्का करने की योजना बना रही है। इसके बाद अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा। इस नीति के माध्यम से सरकार न केवल कर्मचारियों के जीवन में स्थिरता लाने की कोशिश कर रही है बल्कि वे चुनाव से पहले एक मजबूत संदेश भी देना चाहती है।
