भारत सरकार ने टेलीकॉम उद्योग में सुधार के लिए राइट ऑफ वे (ROW) नियम लागू करने का ऐलान किया है। यह नियम 2024 की शुरुआत से पूरे देश में लागू होगा। यह टेलीकॉम कंपनियों को टावर लगाने, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने और नेटवर्क अपग्रेडेशन के काम में आने वाली बाधाओं को कम करेगा। इससे पहले टेलीकॉम कंपनियों को लोकल बॉडीज़ और राज्य सरकारों से कई तरह की मंज़ूरी लेनी पड़ती थी। इसमें समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। नए ROW नियम के तहत यह प्रक्रिया सरल और तेज़ हो जाएगी।
ROW से नेटवर्क की स्पीड
नए नियमों के लागू होने के बाद मोबाइल नेटवर्क की स्पीड और कवरेज में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स बिना देरी के अधिक टावर लगा सकेंगे और नेटवर्क की खामियों को जल्दी सुधार पाएंगे। इससे शहरों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी बेहतर और तेज़ इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी। सरकार का उद्देश्य यह है कि दूरसंचार सेवाएं हर व्यक्ति तक पहुंचें और हाई-स्पीड इंटरनेट का लाभ हर कोने में मिले। खासकर 5जी नेटवर्क के विस्तार में यह नियम अहम भूमिका निभाएगा।
5जी सेवाओं को मिलेगी रफ्तार
भारत में 5जी नेटवर्क तेजी से विस्तार कर रहा है लेकिन टेलीकॉम कंपनियों को इसके लिए भारी खर्च और मंज़ूरी की देरी का सामना करना पड़ता है। ROW नियमों के लागू होने के बाद कंपनियां तेजी से टावर और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा सकेंगी। देश के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में जहां अभी तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंच पाना मुश्किल था वहां भी 5जी सेवाओं का प्रसार संभव होगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल पेमेंट जैसी सेवाओं में बड़ा बदलाव आएगा।
टेलीकॉम कंपनियों को होगा सीधा फायदा
नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियां अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए फाइबर केबल और टावर स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा कर सकेंगी। इससे उनके खर्च में कमी आएगी और ग्राहकों को कम कीमत में बेहतर सेवाएं मिलेंगी। सरकार की बीएसएनएल और अन्य प्राइवेट कंपनियां भी इस नियम के तहत अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए तेजी से काम करेंगी। दूरसंचार विभाग के सचिव नीरज मित्तल ने बताया कि सभी राज्यों को इस नियम को लागू करने में मदद करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
ग्रामीण इलाकों तक पहुंचेंगी हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं
देश के दूरदराज के इलाकों में जहां इंटरनेट सेवाएं अभी तक उपलब्ध नहीं थीं, वहां भी ROW नियमों की मदद से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार होगा। इसका सीधा फायदा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को मिलेगा। दूरसंचार कंपनियों के अनुसार इस पहल से गांवों में पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाएं और कृषि से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा मिलेगा। यह गांवों के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने का बड़ा कदम होगा।
राज्यों के साथ बेहतर तालमेल
सरकार ने सभी राज्यों को नए नियमों को लागू करने के लिए निर्देश भेजे हैं। राज्यों को टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ सहयोग करना होगा ताकि टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में कोई बाधा न आए। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्यों और केंद्र सरकार के तालमेल से यह प्रक्रिया सफल होगी। नए नियमों से राज्यों को भी रोजगार के अवसर और आर्थिक लाभ मिलेंगे।
क्या बदलेगा ग्राहकों के लिए?
ग्राहकों को नए ROW नियमों के चलते कई फायदे मिलेंगे।
बेहतर नेटवर्क कवरेज
अधिक तेज़ और स्थिर इंटरनेट स्पीड
कम लागत में सस्ती टेलीकॉम सेवाएं
शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी समान सेवाएं
भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा
नए ROW नियम भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को मजबूत करेंगे। इससे डिजिटल शिक्षा, ई-गवर्नेंस और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। इसके अलावा स्टार्टअप्स और ई-कॉमर्स कंपनियों को भी तेज़ इंटरनेट की वजह से फायदा होगा।
