Breaking News: केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब तक दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधाएं मिलती रही हैं, लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने इन सुविधाओं को और बेहतर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत कम-से-कम 40% दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण और पदों की पहचान को सुव्यवस्थित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण में सुधार
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, चलने-फिरने में अक्षम, और बौद्धिक अक्षमता सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस आरक्षण का लाभ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों में मिलेगा।
दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, चलने-फिरने में अक्षम, बौद्धिक अक्षमता इन श्रेणियों के लिए अब तक की तरह सिर्फ भर्ती में ही नहीं, बल्कि पदोन्नति में भी आरक्षण की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, अगर कोई पद दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त माना जाता है तो उसके बाद आने वाले पदों के लिए भी दिव्यांगजनों को आरक्षण मिलेगा।
समितियों का गठन और पदों की पहचान
केंद्र सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि समय-समय पर पदों की पहचान और उनका मूल्यांकन किया जाए। इसके लिए समितियों का गठन अनिवार्य कर दिया गया है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक पद पर दिव्यांगजन की नियुक्ति और उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित हो। इन समितियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में समावेशिता और निष्पक्षता मिले।
नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य
केंद्र सरकार के इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य समानता, निष्पक्षता, और समावेशिता सुनिश्चित करना है। इसके तहत प्रौद्योगिकीय प्रगति और नौकरी की नई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चिह्नित पदों की हर 3 साल में समीक्षा की जाएगी।
