7th pay commission: यदि आप केंद्रीय कर्मचारी (central government employees) हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है. हाल ही में कर्मचारी परिषद ने सरकार को फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को 2.86 तक बढ़ाने की सिफारिश की है. इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 51,451 रुपये हो सकती है. जो कि मौजूदा समय में 18,000 रुपये है.
महंगाई दर के आधार पर सुझाव
देश में महंगाई दर (inflation rate) की बढ़ोतरी को देखते हुए कर्मचारियों ने यह मांग उठाई है. NC-JCM के सचिव ने बताया कि महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की तुलना में वेतन में बढ़ोतरी बहुत कम है. जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति प्रभावित हो रही है. इसलिए फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जरूरत है.
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) एक ऐसा गुणांक है जो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संशोधन के लिए इस्तेमाल होता है. यह गुणांक वेतन आयोग (Pay Commission) के द्वारा निर्धारित किया जाता है और हर नए वेतन आयोग के साथ इसमें संशोधन की संभावना होती है. वर्तमान में यह गुणांक 2.57 है. जिसे बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव है.
आगे की उम्मीदें और संभावनाएं
यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो न केवल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी बल्कि यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का एक मजबूत कदम होगा. इससे उनकी क्रय शक्ति में इजाफा होगा और वे बढ़ती महंगाई का सामना अधिक सक्षमता से कर सकेंगे.
सरकारी कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत की उम्मीद
इस प्रकार की वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की संभावना है. फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से उनकी मूल सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी. जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार होगा और वे अधिक सुख-सुविधाओं का आनंद ले सकेंगे.
