8th Pay Commission: देश में वर्तमान में सातवाँ वेतन आयोग लागू है और आने वाली 1 जनवरी 2026 से आठवाँ वेतन आयोग लागू किया जाएगा। भारतीय केंद्र सरकार हर दशक में वेतन आयोग को अपडेट करती है। ताकि सरकारी कर्मचारियों की आय और सुविधाओं को महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार संतुलित किया जा सके।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लाभ
ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा ने हाल ही में केंद्र सरकार से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। इस नए आयोग के गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसके लिए संकेत दिए हैं कि आगामी केंद्रीय बजट में इस बारे में घोषणा की जा सकती है।
वेतन में वृद्धि की संभावनाएँ
आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में बढ़ोतरी की जाएगी। फिटमेंट फैक्टर जो कि वेतन और पेंशन की गणना करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है, उसमें वृद्धि की जाएगी। आम तौर पर फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से कर्मचारियों का मूल वेतन और पेंशन दोनों में वृद्धि होती है।
फिटमेंट फैक्टर में परिवर्तन
इस बार फिटमेंट फैक्टर की मांग को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों में काफी चर्चा हुई है। पहले के 2.57 की तुलना में इस बार 3.68 की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
वेतन संरचना में आने वाले बदलाव
आठवें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की वेतन संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा। वेतन में वृद्धि के साथ-साथ अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। इससे न केवल कर्मचारियों की जेब पर सकारात्मक असर पड़ेगा। बल्कि यह उनकी जीवनशैली में भी सुधार लाएगा।
