EPFO EPS Pension: केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की. जिसमें सरकारी कर्मचारियों को आकर्षक पेंशन लाभ (pension benefits) का प्रावधान किया गया है. इसके तहत कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन और 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी दी गई है. इसके चलते निजी क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों में भी पेंशन सुधार की मांग तेज हो गई है.
ईपीएस-95 के तहत पेंशन की वर्तमान स्थिति
वर्तमान में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी जो ईपीएस-95 (Employee Pension Scheme 1995) के अंतर्गत आते हैं उन्हें केवल 1,450 रुपये की औसत मासिक पेंशन (average monthly pension) मिलती है. हालांकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा के बाद इन कर्मचारियों ने अपनी मासिक पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये करने की मांग की है.
वित्त मंत्री से मुलाकात और चर्चा
हाल ही में ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने की मांग की. वित्त मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है और इस पर उचित कदम उठाएगी.
Delegation of EPS 95 National Agitation Committee, led by Shri Ashok Raut (@RautCommander), calls on Smt @nsitharaman. pic.twitter.com/DniIxSfMls
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) August 30, 2024
सरकार की वित्तीय सुरक्षा की प्रतिबद्धता
ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने बताया कि वित्त मंत्री ने सुझावों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है. सरकार वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और पेंशनर्स के लिए बेहतर विकल्पों की तलाश में है.
करोड़ों लोगों को होगा फायदा
अगर सरकार इन मांगों को स्वीकार करती है तो ईपीएफओ से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. यह उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करेगा.
ईपीएस पेंशनर्स के लिए पूर्ण चिकित्सा कवरेज की भी मांग
इसके अलावा ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति पेंशन में सुधार के साथ-साथ पेंशनर्स के लिए पूर्ण चिकित्सा कवरेज (full medical coverage) की भी मांग कर रही है. इससे पेंशनभोगियों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार होगा.
