Electric Car : भारत सरकार ने मार्च 2024 में एक नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत, भारत उन सभी ऑटो निर्माताओं को इंसेंटिव (प्रोत्साहन) देने की योजना बना रहा है जो मौजूदा कारखानों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन करेंगे। यह कदम भारतीय ऑटो उद्योग को हरित परिवहन की दिशा में एक नया मोड़ देने के लिए उठाया गया है।
भारत सरकार की ईवी नीति का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में निवेश बढ़ाना है। खासतौर पर, जो कंपनियां नए मैन्युफेक्चरिंग प्लांट (विनिर्माण संयंत्र) स्थापित करेंगी, उन्हें विभिन्न लाभ मिलेंगे। इसके साथ ही, सरकार की योजना है कि मौजूदा संयंत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों को भी इंसेंटिव प्रदान किया जाए।
यह नीति भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से लाभ होगा, बल्कि ऑटो उद्योग में रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।
टेस्ला का भारतीय बाजार में प्रवेश
भारत की नई ईवी नीति को विशेष रूप से टेस्ला को भारतीय बाजार में प्रवेश करने और स्थानीय स्तर पर वाहन बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। हालांकि, इस साल की शुरुआत में टेस्ला ने इन योजनाओं से पीछे हटने का निर्णय लिया, लेकिन सरकार ने अन्य कंपनियों को आकर्षित करने के लिए नीति में कुछ संशोधन किए हैं।
भारत की ईवी नीति का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। सरकार के इस कदम से न केवल ऑटो इंडस्ट्री को लाभ मिलेगा, बल्कि यह भारत को वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है। हालांकि, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों के स्थानीय उत्पादन योजनाओं से पीछे हटने के बावजूद, कई अन्य निर्माता इस नीति का लाभ उठाने की दिशा में सक्रिय हैं।
