Free LPG gas cylinder: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों ने महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का एलान किया है। जिसके तहत उन्हें मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर (Free LPG Gas Cylinder) प्रदान किए जाएंगे. यह कदम न केवल महिलाओं के जीवन को सुविधाजनक बनाएगा। बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त (Financially Empowered) करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती मांग (Increasing Demand for LPG Gas Cylinder)
देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की मांग तेजी से बढ़ रही है. गांवों से लेकर शहरों तक हर घर में एलपीजी सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है. इस बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण (Significant Step) है. लोग अब मुफ्त सिलेंडर की गारंटी का इंतजार कर रहे हैं, जो उनके बजट को भी राहत (Financial Relief) देगा.
उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा (UP Government’s Announcement)
देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है. इस योजना के तहत, लाभार्थियों को साल में दो बार मुफ्त गैस सिलेंडर (Free Gas Cylinder) मिलेंगे—पहली बार होली पर और दूसरी बार दिवाली पर. हालांकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना (Economic Security) है.
उज्ज्वला योजना का विस्तार (Expansion of Ujjwala Yojana)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के तहत अब तक 9 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं. इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को लाभ (Benefitting Families) पहुंचाना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जो रसोई गैस का खर्च वहन नहीं कर सकते. उत्तर प्रदेश में इस योजना का विस्तार करके, राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि गरीब और वंचित परिवारों को भी इस लाभ का हिस्सा (Part of the Benefit) मिले.
आंध्र प्रदेश में भी मुफ्त गैस सिलेंडर (Free Gas Cylinder in Andhra Pradesh)
उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने भी मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की गारंटी देने की घोषणा की है. इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब और वंचित वर्गों को भी इस लाभ का हिस्सा बनाना है. आंध्र प्रदेश की इस पहल से राज्य के हजारों परिवारों को राहत (Relief to Families) मिलेगी और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा.
