PM AAWAS YOJANA: कैबिनेट ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) को 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है. इस विस्तारित योजना के तहत मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. जिससे ग्रामीण आबादी के रहन-सहन की स्थिति में सुधार हो सकेगा.
बजट आवंटन और लक्ष्य
इस योजना के तहत आगामी पांच वर्षों के दौरान कुल 3,06,137 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. जिसमें से 2,05,856 करोड़ रुपये केंद्रीय अंश और 1,00,281 करोड़ रुपये राज्यों का योगदान होगा. यह निवेश न केवल ग्रामीण आवासों को बढ़ावा देगा. बल्कि लाखों लोगों को उनका खुद का घर प्रदान करने में मदद करेगा.
पिछले फेज की प्रगति और नए लक्ष्य
जिलाधिकारी ने बताया कि 31 मार्च 2024 तक पिछले चरण में पूरे नहीं हुए 35 लाख घरों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा. इस तरह से पिछले चरण के 2.95 करोड़ घरों के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकेगा.
शहरी क्षेत्रों के लिए PMAY-U 2.0
मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 को भी मंजूरी दी है. इसके अंतर्गत अगले पांच वर्षों में एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को शहरी क्षेत्रों में किफायती घर प्रदान करने की योजना है.
केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी और भविष्य की दिशा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि पिछले दशक में PMAY के तहत देशभर में 4 करोड़ घरों का निर्माण एक बड़े सामाजिक परिवर्तन का सूचक है. आने वाले समय में इस योजना के तहत तीन करोड़ और नए घर बनाने की योजना है. जिससे और अधिक परिवारों को लाभान्वित किया जा सकेगा.
