New Railway Line: नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में 900 किलोमीटर लंबी 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे पूर्वी भारत में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार देने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा. ये परियोजनाएं ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को कवर करेंगी.
रेलवे परियोजनाओं की विशेषताएं और उद्देश्य
इन नई रेलवे लाइनों के जरिए कुल 64 नए रेलवे स्टेशन (new railway stations) बनाए जाएंगे जिससे 510 गांवों और 40 लाख आबादी को सीधा लाभ पहुंचेगा. ये परियोजनाएं पांच से छह साल में पूरी होने की योजना है जिनकी कुल अनुमानित लागत 24,657 करोड़ रुपए है.
पीएम-गति शक्ति योजना और रेलवे
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM Gati Shakti National Master Plan) का परिणाम हैं जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुई हैं और इससे लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही में सुधार होगा. ये परियोजनाएं नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करेंगी.
अजंता गुफाओं का रेलवे से जुड़ाव और परिवहन सुधार
अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि इन परियोजनाओं के तहत अजंता गुफाएं (Ajanta Caves) भी भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ेंगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इन रेलवे लाइनों का उपयोग कृषि उत्पादों, उर्वरकों, कोयले और अन्य भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए भी किया जाएगा.
पर्यावरणीय लाभ और आर्थिक असर
रेलवे परियोजनाएं न केवल व्यापार और यात्रा को आसन बनाएंगी बल्कि पर्यावरण के अनुकूल (environment-friendly transportation) और ऊर्जा कुशल तरीके से परिवहन प्रदान करके जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगी. ये परियोजनाएं देश की रसद लागत को कम करने, तेल आयात को कम करने और कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन को घटाने में योगदान देंगी.
