Pm Kisan Saman Nidhi Yojana: संसद की स्थायी समिति ने कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि, किसान और कृषि मजदूर कल्याण विभाग करने की सिफारिश की है. इस परिवर्तन से उम्मीद है कि कृषि समुदाय के सभी वर्गों के हितों का अधिक समावेशी और प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व हो सकेगा. इस सिफारिश का उद्देश्य न केवल नाम में परिवर्तन है बल्कि कृषि मजदूरों के समर्थन में बढ़ोतरी और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में भी एक कदम है.
पीएम किसान निधि योजना की राशि दोगुनी करने का प्रस्ताव
समिति ने पीएम किसान निधि योजना के तहत दी जाने वाली वार्षिक राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की भी सिफारिश की है. इस वृद्धि का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से अधिक समर्थ बनाना है ताकि वे खेती-किसानी में आने वाले विभिन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर सकें.
न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की आवश्यकता
समिति ने महसूस किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा देना अत्यावश्यक है ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके. इससे किसानों की आर्थिक सुरक्षा और उनकी आय में स्थिरता आएगी, जिससे उनका जीवन स्तर उन्नत होगा.
कृषि विभाग के बजट में बढ़ोतरी
समिति ने यह भी सिफारिश की है कि कृषि और किसान कल्याण विभाग का बजट बढ़ाया जाए ताकि इस सेक्टर के विकास और किसानों के कल्याण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो सकें. बजट में वृद्धि से विभाग किसानों के लिए अधिक प्रभावी योजनाएं और प्रोजेक्ट्स लागू कर सकेगा.
