Haryana Ration Distribution: हरियाणा सरकार ने सरकारी राशन डिपो से जुड़ी गड़बड़ियों और चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं. अब राशन डिपो में पारदर्शिता बढ़ाने और लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.
सीसीटीवी कैमरों से गड़बड़ी पर रोक
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने डिपो में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हारट्रोन और उसकी सूची में सम्मिलित एजेंसियों से इस खरीद प्रक्रिया की जानकारी मांगी गई है. इन कैमरों के जरिए यह सुनिश्चित होगा कि किसे, कब और कितना राशन दिया गया. इसके साथ ही डिपो संचालकों पर सख्ती की जाएगी जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को पूरा राशन मिल सके.
सर्दियों में डिपो दो बार खुलेंगे
सर्दियों के दौरान, राशन डिपो अब सुबह और शाम दो बार खोले जाएंगे. यह निर्णय खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर की समीक्षा बैठक के बाद लिया गया. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि डिपो पूरे महीने खुलें और कोई भी गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.
लाइसेंस रद्द और औचक निरीक्षण
राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि किसी भी राशन डिपो के खिलाफ शिकायत मिलने पर संचालक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. इसके साथ ही मंत्री खुद औचक निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लेंगे.
नए राशन डिपो खोलने की योजना
हरियाणा सरकार आवश्यकता के अनुसार नए राशन डिपो खोलने पर विचार कर रही है. इसमें एसिड पीड़िताओं और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. विभाग ने ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने शुरू कर दिए हैं.
गरीबों के लिए बड़ा बजट
हरियाणा सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को हर महीने लाखों टन अनाज मुहैया कराती है. राज्य सरकार अकेले गेहूं पर 89 करोड़ रुपये, सरसों तेल पर 95 करोड़ रुपये और चीनी पर 11 करोड़ रुपये हर महीने खर्च करती है.
राज्य का अनाज योगदान
हरियाणा ने पिछले खरीफ और रबी सीजन में केंद्र सरकार के भंडारण में लाखों टन धान और गेहूं का योगदान दिया है. यह न केवल प्रदेश की कृषि क्षमता को दिखाता है, बल्कि राज्य की खाद्य सुरक्षा नीति को भी मजबूत बनाता है.
