योगी सरकार के अंतर्गत विकसित होने जा रहे नर्मदा एक्सप्रेसवे को मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है. यह एक्सप्रेसवे दादरी और बुलंदशहर के 84 गांवों के बीच 1200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा जिससे इस क्षेत्र का तेजी से विकास सुनिश्चित होगा. इस प्रोजेक्ट पर लगभग 31,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
नर्मदा एक्सप्रेसवे के विकास की चरणबद्ध योजना
नर्मदा एक्सप्रेसवे का विकास 2041 तक चार चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले चरण में 2027 तक 3,165 हेक्टेयर, दूसरे चरण में 2032 तक 3,798 हेक्टेयर, तीसरे चरण में 2037 तक 5,908 हेक्टेयर, और अंतिम चरण में 2041 तक 8,230 हेक्टेयर भूमि का विकास होगा. यह एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के विकास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा.
नर्मदा एक्सप्रेसवे पर आधुनिक यातायात प्रबंधन
यह एक्सप्रेसवे न केवल देश के सबसे बड़े राजमार्गों में से एक होगा, बल्कि इसमें आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी शामिल होगा. इसमें स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, रियल-टाइम ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे यात्रा और सुरक्षा दोनों ही आसान हो जाएंगे.
नर्मदा एक्सप्रेसवे का रणनीतिक महत्व
नर्मदा एक्सप्रेसवे न केवल मध्य प्रदेश को विकसित करेगा, बल्कि यह गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ भी बेहतर संपर्क स्थापित करेगा. इससे इन राज्यों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.
