Natural Farming: सरकार ने प्राकृतिक खेती (natural farming initiatives) को प्रोत्साहन देने के लिए एक नई योजना पेश की है। इस योजना के तहत लगभग एक करोड़ किसानों को प्रति हेक्टेयर 15,000 से 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह उपाय न केवल किसानों की आय में सुधार करेगा। बल्कि उन्हें रासायनिक खेती का एक व्यावहारिक विकल्प भी प्रदान करेगा।
नेशनल मिशन का विस्तार
सरकार एक नेशनल मिशन (National Mission on natural farming) को मंजूरी देने जा रही है। जिसका लक्ष्य 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर करना है। इस योजना की कुल लागत लगभग 2,500 करोड़ रुपये अनुमानित है। जिससे देश भर के करीब एक करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सहायता
इस योजना के अंतर्गत किसानों को दी जाने वाली सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह प्रक्रिया (direct benefit transfer) भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक होगी और बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करेगी।
गांव-गांव तक पहुंचेगी योजना
इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य 15,000 गांवों को लाभ पहुंचाना है। इस पहल के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती के फायदे समझाए जाएंगे। जिससे किसानों को उनके खेती के तरीके में सुधार करने में मदद मिलेगी।
किसानों की आर्थिक मजबूती का लक्ष्य
इस योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों की आय को बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना है। इससे किसानों को कम लागत पर अधिक उत्पादन करने का मौका मिलेगा। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
पर्यावरण संरक्षण में योगदान
प्राकृतिक खेती से रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग कम होता है। जिससे पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है। यह खेती की पद्धति पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
