Smart Meter: बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए एक विशेष योजना प्रस्तुत की है. जिसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर (smart prepaid meters) के खातों में छह महीने या उससे अधिक समय तक 2000 रुपए या उससे अधिक राशि बनाए रखने पर बैंक दर से 0.25% अधिक ब्याज की पेशकश की गई है. यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के पोस्टपेड उपभोक्ताओं (rural postpaid consumers) को नियमित भुगतान के लिए प्रोत्साहित करती है.
बिजली बिल में छूट की सुविधा
ग्राहकों को यदि वे तीन महीने तक लगातार अपना बिजली बिल चुकाते हैं, तो चौथे महीने में 1% की छूट प्रदान की जाती है. यह उपभोक्ताओं को समय पर भुगतान के लिए प्रेरित करता है और विभाग को निर्बाध राजस्व संग्रहण में सहायता करता है.
सौर पैनलों और नेट मीटरिंग
बिजली विभाग ने सौर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी सुविधाजनक व्यवस्था की है. ग्रिड से जुड़े सौर पैनल उपयोगकर्ताओं को अलग से नेट मीटर लगाने की आवश्यकता नहीं होती. जिससे वे बिजली उत्पादन और उपयोग का सही हिसाब रख सकते हैं.
जागरूकता और तकनीकी जानकारी
ऊर्जा विभाग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के फायदे और तकनीकी विशेषताओं को समझाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की भ्रांतियों को दूर करना और उन्हें योजना के लाभों से अवगत कराना है.
