DA and DR: मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब राज्य के नगरीय निकायों के पेंशनर्स को भी राज्य के अन्य पेंशनर्स की तरह 50 प्रतिशत महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। यह आदेश 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुका है, और इससे लगभग चार लाख पेंशनर्स को राहत मिलेगी। इस बढ़ी हुई राहत का आदेश शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निर्देश पर जारी किया गया है, और प्रभारी आयुक्त भारत यादव द्वारा इसे अनुमोदित किया गया।
नगरीय निकाय पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत का लाभ
अब तक, महंगाई राहत का लाभ सिर्फ राज्य सरकार के पेंशनर्स को ही मिलता था, लेकिन अब नगरीय निकायों के पेंशनर्स को भी वह राहत दी जाएगी, जो राज्य सरकार के पेंशनर्स को महंगाई राहत के रूप में मिल रही है। इस बढ़ोतरी से नगरीय निकायों के कर्मचारियों और उनके परिवार के पेंशनर्स को मूल पेंशन और परिवार पेंशन दोनों पर 50% महंगाई राहत मिलेगी।
महंगाई राहत में वृद्धि
यह योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशनर्स के समान होगी। लगभग चार लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। छठे वेतनमान पर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत की दर 239 प्रतिशत तय की गई है।जनवरी से अक्टूबर 2024 तक का महंगाई भत्ता एरियर चार किश्तों में दिया जाएगा।
बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों को अक्टूबर महीने की सैलरी के साथ मिलेगा, हालांकि दिवाली के कारण कई कर्मचारियों को पहले ही वेतन मिल गया था, तो यह बदलाव उनकी नवंबर की सैलरी में दिखाई देगा।
महंगाई राहत के फायदे
महंगाई राहत पेंशनर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है, खासकर उन पेंशनर्स के लिए जिनकी पेंशन बहुत अधिक नहीं होती। इस राहत से उनकी खर्चों को कवर करने में मदद मिलेगी, और वे महंगाई के असर से बच सकेंगे। इसके अलावा, सरकार का यह कदम पेंशनर्स को समाज में समानता और उचित सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से भी देखा जा रहा है।
कौन-कौन से पेंशनर्स को मिलेगा लाभ?
महंगाई राहत का लाभ उन सभी पेंशनर्स को मिलेगा जो नगरीय निकायों में काम करने के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना के तहत, मूल पेंशन और परिवार पेंशन दोनों पर यह लाभ लागू होगा।
