पैन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा अपडेट है. जल्द ही बंद हो जाएंगे पैन कार्ड! इसके बदले नये पैन कार्ड जारी करने होंगे. लेकिन यह सभी पैन कार्ड के बारे में नहीं होगा, केवल कुछ खास लोगों को ही अपना पैन कार्ड बदलना होगा। भारत सरकार ने इस संबंध में एक अध्यादेश जारी किया है. आइये जानते हैं आखिर ये मामला क्या है.
भारत सरकार ने PAN 2.0 के नए वर्जन को मंजूरी दे दी है. इसके चलते अब देश के करीब 78 करोड़ लोगों को अपना पैन कार्ड बदलना होगा। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य करदाताओं के लिए चीजों को आसान बनाना है।
क्या सरकार की मंजूरी के बाद उनका पैन नंबर भी बदल जाएगा? और नया कार्ड बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, ये करदाता सोच रहे हैं. आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है. पैन कार्ड का नया वर्जन नए फीचर्स से लैस होगा. लेकिन, आपका पैन नंबर वही रहेगा. इस कार्ड पर एक QR कोड दिया जाएगा, जिसमें आपकी सारी जानकारी होगी. उन्होंने यह भी कहा कि इसके इस्तेमाल से आयकर चुकाना या कंपनी पंजीकृत करना या बैंक खाता खोलना आसान होगा।
नया कार्ड कहाँ बनायें?
केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव का कहना है कि पैन कार्ड के अपग्रेडेड वर्जन के लिए आम आदमी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं भी आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है या कोई शुल्क नहीं है। देश में जिन 78 करोड़ लोगों को पैन कार्ड जारी किए गए हैं, उन्हें विभाग की ओर से नए पैन कार्ड भेजे जाएंगे।
क्या बंद हो जाएगा पुराना कार्ड?
सरकार ने साफ कर दिया है कि पैन कार्ड अपग्रेड करने की प्रक्रिया में नंबर नहीं बदले जाएंगे. सभी का पैन नंबर एक ही रहेगा और जब तक आपको नया कार्ड नहीं मिल जाता तब तक आप पुराने पैन कार्ड के जरिए ही अपना सारा कारोबार कर सकेंगे। नए कार्ड के लिए कहीं भी आवेदन करने या कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से नया पैन कार्ड सीधे आपके पते पर भेजने की सुविधा दी गई है.
कैसा होगा नया पैन कार्ड?
पैन कार्ड तकनीक को उपयोग में आसान बनाने के लिए इसे पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा।
सभी प्रकार के व्यवसायों की पहचान और पंजीकरण की सुविधा के लिए विशेष सुविधाएँ शामिल की जाएंगी।
पैन से जुड़ी सभी सेवाओं के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिससे यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होगा।
नए पैन कार्ड में यूजर डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सिक्योरिटी फीचर्स भी लगाए जाएंगे, जिससे धोखाधड़ी जैसी घटनाओं पर काबू पाया जा सकेगा।
