Smart Bijli Meter: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी दफ्तरों, सरकारी इमारतों और कर्मचारियों के आवासों में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर (Smart Bijli Meter) लगाने की घोषणा की है. इस कदम का उद्देश्य बिजली की खपत को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करना और व्यर्थ की खपत को रोकना है. पहले चरण में यह परियोजना सरकारी क्षेत्र में लागू की जाएगी. जिसके बाद दूसरे चरण में इसे आम जनता के बीच में भी लाया जाएगा.
बिजली विभाग के लिए लाभ
केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि इन स्मार्ट मीटरों के स्थापना से बिजली चोरी में कमी आएगी और एलएन्डटी लॉस (Losses in Transmission and Distribution) कम होने से बिजली विभाग को काफी फायदा होगा. इससे न सिर्फ ऊर्जा की बचत होगी बल्कि राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी.
समाज के लिए स्मार्ट मीटरों का महत्व
प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का मुख्य उद्देश्य बिजली की खपत पर नियंत्रण प्रदान करना है. इससे उपभोक्ता अपनी बिजली खपत पर नजर रख सकेंगे और उसे कम करने के उपाय कर सकेंगे. यह तकनीक ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देती है और पर्यावरणीय नजरिये से भी लाभकारी है.
प्रीपेड मीटरों का समाज में स्वीकार्यता
इन प्रीपेड मीटरों को लगाने का विचार काफी समय से चल रहा था. लेकिन इसका विरोध भी काफी हुआ. हालांकि सरकार की योजना के अनुसार जब ये मीटर पहले सरकारी क्षेत्र में लगेंगे और इसके फायदे स्पष्ट होंगे. तब आम जनता भी इसे स्वीकार कर सकती है. इससे न केवल ऊर्जा का उचित उपयोग होगा. बल्कि यह समाज के हर वर्ग को बिजली की सही कीमत और महत्व को समझने में मदद करेगा.
