New Vidhan Sabha: हरियाणा विधानसभा के लिए नए भवन का निर्माण चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण कदम है. प्रशासन ने जमीन की अदला-बदली के मुद्दे को सुलझा लिया है. जिससे इस प्रक्रिया में आने वाली बाधाएँ दूर हो गई हैं. इस परियोजना की शुरुआत पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा की गई थी.
केंद्रीय मंजूरी और भूमि आवंटन की प्रक्रिया
चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा सरकार को विधानसभा भवन निर्माण के लिए जमीन देने की सहमति दी थी. लेकिन पर्यावरण और वन संरक्षण (environment and forest clearance) के मुद्दों के चलते इसमें विलंब हो रहा था. हरियाणा सरकार ने इस बदलाव के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के समक्ष प्रस्ताव रखा. जिस पर अब केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है.
अमित शाह द्वारा प्रस्ताव की मंजूरी
गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2022 में जयपुर में आयोजित एनजेडसी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. नई विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में रेलवे स्टेशन से आईटी पार्क (land allocation near IT Park) जाने वाली सड़क के पास 10 एकड़ जमीन आवंटित की गई है. बदले में हरियाणा से 12 एकड़ जमीन ली जाएगी. जो मनसा देवी कांप्लेक्स के पास इको सेंसिटिव जोन में आती है.
जमीन आवंटन की अंतिम मंजूरी और प्रशासनिक कार्रवाई
अब जबकि सभी रुकावटें दूर हो गई हैं. प्रशासन जमीन को आसानी से ट्रांसफर (land transfer process) कर सकेगा और हरियाणा सरकार को रेलवे स्टेशन के पास विधानसभा के लिए जमीन आवंटित करेगा. हरियाणा सरकार पहले 550 करोड़ रुपये की राशि देने के लिए भी तैयार थी. जिसे अब वास्तविकता में बदला जा रहा है.
विधानसभा का सत्र और भविष्य की योजनाएं
प्रदेश की 15वीं विधानसभा के नए सत्र की शुरुआत कल से हुई है. इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए है. जिसमें नए विधानसभा भवन के निर्माण (assembly session) से संबंधित चर्चाएं भी शामिल होंगी. इस नए भवन का निर्माण न केवल हरियाणा की राजनीतिक दिशा को नया आयाम देगा. बल्कि यह क्षेत्रीय विकास में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.
