Haryana News: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने राज्य में बिजली व्यवस्था में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का ऐलान किया है। उनके मुताबिक सरकार जल्द ही राज्यभर में प्रीपेड बिजली मीटर (Prepaid Electricity Meters) लगाने जा रही है। जिससे बिजली के बिलों को लेकर उपभोक्ताओं में होने वाले विवादों में कमी आएगी। यह कदम बिजली उपभोक्ताओं के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है। क्योंकि प्रीपेड मीटर (Prepaid Electric Meter System) के जरिए उपभोक्ता अपनी बिजली की खपत के हिसाब से कूपन रिचार्ज कर सकते हैं और इससे बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
प्रीपेड मीटर लगाने से होंगे विवादों में कमी
अनिल विज ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि “प्रीपेड मीटर लगाने से बिजली के बिलों को लेकर उपभोक्ताओं और वितरण कंपनियों के बीच होने वाले विवादों में काफी कमी आएगी। अब तक जो भी अनियमितताएं या समझौतों में गड़बड़ियां होती थीं। उनसे निजात मिलेगी। उपभोक्ता अब अपनी सुविधा के अनुसार बिजली का रिचार्ज (Electricity Recharge) कर सकेंगे। जिससे उन्हें केवल उतनी ही बिजली का बिल देना होगा जितनी उन्होंने इस्तेमाल की हो।”
राज्य स्तरीय बैठक में लिए गए अहम निर्णय
विज ने बताया कि राज्य के बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ हाल ही में हुई राज्य स्तरीय बैठक में कई अहम सुधार योजनाओं पर चर्चा की गई। इन सुधारों का उद्देश्य बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक बेहतर बनाना है। विज के अनुसार राज्य के सभी ट्रांसफार्मरों का लोड (Transformer Load) चेक किया जाएगा और यदि किसी ट्रांसफार्मर पर लोड अधिक है, तो उसे अपग्रेड (Upgrade Transformers) किया जाएगा। साथ ही बिजली की तारों का लोड चेक कर उन पर भी आवश्यक सुधार किए जाएंगे ताकि विद्युत आपूर्ति में कोई समस्या न हो। उन्होंने कहा कि इन सुधारों के चलते प्रदेशभर के लोग लाभान्वित होंगे और बिजली संकट में कमी आएगी।
अंबाला छावनी के लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता
अनिल विज ने यह भी स्पष्ट किया कि अंबाला छावनी के विधायक होने के नाते उनकी पहली जिम्मेदारी अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने कहा “मैंने अंबाला छावनी के लोगों के लिए विशेष रूप से एक कैम्प लगाया है। इस कैम्प में केवल अंबाला छावनी के लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।” उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा के अन्य जिलों के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अलग से व्यवस्था बनाई है। जिसके तहत सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे।
समस्याओं के समाधान के लिए कड़ा कदम
विज ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि अगर किसी समस्या का समाधान एक सप्ताह के भीतर नहीं हो पाया, तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा “समस्याओं का समाधान एक सप्ताह के अंदर होना चाहिए। अगले सोमवार तक यदि शिकायतकर्ता फिर से उसी समस्या के साथ नहीं आता है। तो यह पूरी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” विज के मुताबिक इस बार बिजली बोर्ड (Electricity Board) से जुड़ी शिकायतें अधिक आई हैं और उनका जल्द समाधान करना उनकी प्राथमिकता है।
