Agricultural Machinery Subsidy: रबी सीजन की शुरुआत के साथ ही सरकार ने किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए अलग-अलग योजनाएँ (Agricultural Equipment Subsidy) शुरू की हैं. इसका उद्देश्य किसानों को कम लागत पर आधुनिक और एडवांस्ड कृषि उपकरण उपलब्ध कराना है. ताकि वे अधिक कुशलता से खेती कर सकें.
राज्य योजनाओं के तहत सब्सिडी का प्रावधान
राज्य सरकार ने कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना और सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन योजना के तहत किसानों को अनुदान देने की घोषणा की है (Krishi Yantrikaran Yojana). इस योजना के तहत राज्य ने कृषि उपकरणों की खरीद पर किसानों को 40 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करने की व्यवस्था की है.
कृषि यंत्रों की विविधता और सब्सिडी के लाभ
राज्य सरकार ने 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की पेशकश की है. जिसमें ट्रैक्टर, कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक और विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर शामिल हैं (Subsidy on Tractors). ये सुविधाएं किसानों को उनकी खेती की जरूरतों के अनुसार उपकरण किराए पर लेने में मदद करती हैं.
किसानों को मिलने वाले विशेष लाभ
किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर वितरित किए गए अनुदानों की व्यापक जानकारी और इन योजनाओं के तहत किसानों को दिए जाने वाले अन्य लाभों के बारे में विस्तार से बताया गया है (Benefits to Farmers). इसमें आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग और खेती की लागत में कमी शामिल है.
आगे की योजनाएँ और किसानों की भागीदारी
राज्य सरकार ने किसानों को अधिक सक्रिय और लाभान्वित करने के लिए आने वाले वर्षों में और अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने का लक्ष्य रखा है. यह उपाय किसानों को उन्नत और किफायती कृषि उपकरणों तक पहुंच प्रदान करेगा. जिससे उनकी आय में सुधार हो सकेगा.
