Toll Fee Relief: महाराष्ट्र सरकार ने कृषि समुदाय के लिए एक नए निगम की स्थापना को मंजूरी दी है। जो मुख्य रूप से ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में केंद्रित होगा। यह निगम मछली पकड़ने, नमक उत्पादन (salt production) और धान की खेती (rice cultivation) के कामों में सहायता करेगा।
शिक्षकों के कैरियर विकास हेतु नई योजना
सामाजिक कार्य महाविद्यालयों में शिक्षकों के लिए कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (career advancement scheme) को मंजूरी देकर सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।
जल संरक्षण और जोड़ो योजना का विस्तार
दमनगंगा और गोदावरी नदी जोड़ो योजना (river-linking project) को मंजूरी देकर महाराष्ट्र सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह योजना राज्य में जल संकट के समाधान में मददगार साबित होगी।
सिंचाई और कृषि क्षेत्र के लिए नई पहल
आष्टी लिफ्ट सिंचाई योजना (lift irrigation scheme) के लिए अपडेट मंजूरी और शनिदेवगांव बांध के लिए प्रशासकीय मंजूरी देने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। यह कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी और जल संरक्षण में मदद करेगी।
शिक्षा और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन
हाइब्रिड कौशल विश्वविद्यालय (hybrid skills university) के लिए किडकाली में निःशुल्क भूमि आवंटन और पुणे मेट्रो रेल फेज-II (Pune Metro Rail Phase II) की मंजूरी से तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ शहरी परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा।
#मंत्रिमंडळ_निर्णय…
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) October 14, 2024
✅ मुंबईतल्या ५ प्रवेश मार्गांवरील पथकर (टोल) हलक्या वाहनांसाठी माफ. आज रात्रौ १२ वाजेपासून अंमलबजावणी.
✅आगरी समाजासाठी महामंडळ
✅समाजकार्य महाविद्यालयांमधील अध्यापकांना करिअर ॲडव्हान्समेंट स्किम
✅दमणगंगा एकदरे गोदावरी नदी जोड योजनेस मान्यता
✅आष्टी…
किसानों के लिए विशेष राहत उपाय
किलारी के किसान सहकारी कारखाने के ब्याज सहित लोन माफी (loan forgiveness) और संकटग्रस्त सहकारी उपसा सिंचाई योजनाओं के बकाया की माफी से किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी।
स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं का विस्तार
सरकारी मेडिकल कॉलेज मिराज में इमरजेंसी सर्विसेज (emergency services) के लिए पद सृजन और चिकित्सा अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना माफी से स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी और कपैसिटी में सुधार होगा।
सांस्कृतिक और भाषाई पहल
मराठी भाषा जागरूकता पखवाड़ा (Marathi language awareness fortnight) और अन्नासाहेब जावले मराठवाड़ा विकास बोर्ड अध्ययन समूह की स्थापना से मराठी भाषा और संस्कृति के प्रचार और संरक्षण में मदद मिलेगी।