Business Idea: बिहार सरकार ने किसानों के फसल उत्पादन को संरक्षित करने और उन्हें बर्बादी से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage facilities) के निर्माण पर ध्यान दिया है. इस पहल के तहत जिन जिलों में अब तक यह सुविधा नहीं थी. वहां कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाएंगे. जिससे किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य मिल सकेगा और उनकी आय में इजाफा होगा.
योजना के अंतर्गत जिलों का चयन और अनुदान
इस योजना के तहत बिहार के 12 जिले, जैसे कि मधुबनी, नवादा, मुंगेर और अन्य (Target districts for cold storage) चुने गए हैं. जहां कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता सर्वाधिक है. इन स्टोरेज यूनिट्स के निर्माण पर सरकार 50% की सब्सिडी प्रदान करेगी. जिससे इसकी स्थापना और संचालन में आसानी होगी.
सब्सिडी की राशि और निर्माण लागत
कोल्ड स्टोरेज के दो प्रकारों – टाइप 1 और टाइप 2 (Types of cold storage) की लागत क्रमशः 8,000 रुपये और 10,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन निर्धारित की गई है. इस सब्सिडी के जरिये किसानों को अधिक लागत वहन किए बिना सुविधाजनक स्टोरेज समाधान प्राप्त हो सकेगा.
अतिरिक्त अनुदान और सोलर एनर्जी सुविधाएं
कोल्ड स्टोरेज पर सोलर एनर्जी सिस्टम (Solar energy systems) लगाने की योजना के तहत भी 50% तक का अनुदान मिलेगा. जिससे इन यूनिटों की ऊर्जा लागत में कमी आएगी. इसके अलावा सोलर माइक्रो कूल चैंबर और कोल्ड रूम के निर्माण पर भी सब्सिडी उपलब्ध होगी.
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक व्यक्ति उद्यान निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं (Online application process). इस तरह के उपक्रमों से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी. बल्कि फसल उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा. जिससे बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है.
