Ration Card: केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों की खाद्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है. इस योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को बिना किसी शुल्क के चावल, गेहूं और मोटा अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है. इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब राज्य सरकारों ने ‘राशन आपके द्वार’ नामक एक नई पहल की शुरुआत की है. जिससे लोगों को उनके घर द्वार पर ही राशन पहुँचाया जाएगा. जिससे उन्हें सरकारी दुकानों पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
मध्यप्रदेश में योजना का प्रयोगात्मक परीक्षण
मध्यप्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अनुसार राज्य के जनजातीय विकास खंडों में इस योजना का प्रयोगात्मक परीक्षण किया जा रहा है. इस योजना को आगे चलकर पूरे राज्य में लागू किया जाएगा. इस पहल से आदिवासी क्षेत्रों (tribal areas) में रहने वाले नागरिकों को बहुत फायदा होगा. जहां अभी भी बुनियादी सुविधाएं कम हैं.
योजना का विस्तार
राज्य के कई जिलों में ‘राशन आपके द्वार’ योजना के तहत राशन की घर-घर डिलीवरी (home delivery) के लिए विशेष योजना बनाई गई है. वर्तमान में 89 दूरदराज के गांवों में राशन की आपूर्ति के लिए परिवहन की व्यवस्था की गई है. इस प्रक्रिया से राज्य के दूरदराज के गांवों के निवासी सीधे लाभान्वित हो रहे हैं.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष ध्यान
इस योजना में विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों का ख्याल रखा जा रहा है. अगर वे तकनीकी कारणों से अपने अंगूठे का निशान नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें नॉमिनी के माध्यम से राशन मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है. इससे उन्हें राशन दुकानों में लंबी कतारों में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
दिल्ली में अभी तक शुरू नहीं हुई योजना
दिल्ली में घर-घर राशन पहुँचाने की योजना अभी तक शुरू नहीं हो पाई है. पहले इस पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी. फिर हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इसे मंजूरी दे दी. अब इसकी फाइल उपराज्यपाल के पास भेजी गई है. दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि इसे जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी. इस योजना से लगभग 72 लाख निवासी लाभान्वित होंगे. जिनमें 17 लाख राशन कार्ड धारक और 30 लाख लोग प्राथमिकता के आधार पर शामिल हैं.
वन नेशन वन राशन कार्ड की सफलता
दिल्ली सहित देश के 17 राज्यों में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ (One Nation One Ration Card) प्रणाली का सफलता पूर्वक संचालन किया जा रहा है. इसके माध्यम से देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से लोग अपने कोटे का राशन ले सकते हैं. यह योजना मजदूरों, शहरी गरीबों और अन्य कई वर्गों के लोगों को बड़ी सहायता प्रदान कर रही है.
