UP Ration Card: बरेली जिले के राशनकार्ड धारकों के लिए हाल ही में एक चिंता भरी खबर सामने आई है. जिन परिवारों ने अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए बैंकों से लोन लिया था, उन्हें इस नई नीति के चलते राशनकार्ड से हाथ धोना होना पड़ रहा है.
आर्थिक मानदंडों पर राशन कार्ड कैन्सल
विभाग द्वारा मुख्यालय से मिली एक लिस्ट के अनुसार जिन परिवारों ने बैंकों से लोन प्राप्त किया है और उन्होंने अपनी इनकम को पांच लाख रुपये से अधिक दिखाया है, उनके राशनकार्ड रद्द कर दिए गए हैं. यह कदम उन लोगों को छांटने के लिए उठाया गया है जिनकी आर्थिक स्थिति राशनकार्ड के लिए निर्धारित मानकों से अधिक है.
सैकड़ों परिवारों की बढ़ी मुश्किलें
इस निर्णय से सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं. बहुत से परिवार जिन्होंने अपनी वार्षिक इनकम में बढ़ोतरी की थी और बैंकों से लोन लिया था, उन्हें अब फ्री गेहूं-चावल का लाभ नहीं मिल पाएगा. यह स्थिति उनके लिए एक बड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौती पेश करती है.
प्रशासन ने बताया समाधान
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिन परिवारों के राशनकार्ड रद्द किए गए हैं, वे पुन: आवेदन कर सकते हैं. विभाग उनकी असली आर्थिक स्थिति की जांच करेगा और यदि वे मानकों को पूरा करते हैं तो उन्हें दोबारा राशनकार्ड जारी किया जाएगा.
