Smart Meter: बिहार में राजद, कांग्रेस और सांसद पप्पू यादव स्मार्ट मीटर लगाने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं. इसके विपरीत नीतीश कुमार की सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को युद्धस्तर पर तेज कर दिया है. नए आदेशों के अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों को 30 नवंबर तक स्मार्ट मीटर लगाने होंगे. इस निर्देश का पालन न करने वाली मीटरिंग एजेंसियों (metering agencies) पर सख्त कार्रवाई की गई है.
ऊर्जा सचिव द्वारा समीक्षा बैठक
ऊर्जा सचिव ने हाल ही में दक्षिण और उत्तर बिहार के एडवांस्ड मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स (AMI service providers) की प्रगति की समीक्षा की. इस बैठक में विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए. समीक्षा में पाई गई कमियों के कारण कुछ एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है.
स्मार्ट मीटर लगाने की समय सीमा और कार्रवाई
मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी भवनों में 30 नवंबर तक स्मार्ट मीटर (smart prepaid meters) लगाए जाने चाहिए. इस समय सीमा के भीतर स्मार्ट मीटर न लगाने पर संबंधित भवनों के बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है.
स्मार्ट मीटरिंग के फायदे और जनजागरूकता
स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली के माध्यम से ऊर्जा दक्षता (energy efficiency) में सुधार और विद्युत चोरी में कमी की उम्मीद की जा रही है. इस प्रणाली की सफलता के लिए जन साधारण में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की योजनाएं बनाई गई हैं.
