Haryana News: हरियाणा में भाजपा सरकार के तीसरी बार सत्ता में वापसी के साथ ही वंचित अनुसूचित जाति (डीएससी) के लिए नई सुबह होती नज़र आ रही है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने 25,000 भर्तियों का परिणाम जारी किया है जो कि दीर्घकालीन इंतजार के बाद इस समुदाय के युवाओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है.
शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ
2019 में शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण वर्गीकरण की शुरुआत के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में भी इस समुदाय को आरक्षण का लाभ दिया है. यह निर्णय उन लोगों के लिए बड़ी विजय के रूप में माना जा रहा है जो लगभग दो दशक से इस लाभ की प्रतीक्षा कर रहे थे.
आरक्षण वर्गीकरण से कितने लोग हुए लाभान्वित?
वंचित अनुसूचित जाति वर्ग के करीब 34 लाख लोग जो इस आरक्षण वर्गीकरण के लाभ से वंचित थे. अब इसका फायदा उठा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने दोनों अनुसूचित जाति वर्गों के लिए आरक्षण को वर्गीकृत कर 10-10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया है.
सरकार के फैसले का समुदाय पर प्रभाव
वंचित अनुसूचित जाति समुदाय सरकार के इस फैसले से बेहद खुश है. इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए. समुदाय के लोगों ने हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जींद में मुख्यमंत्री का अभिनंदन करने की योजना बनाई है.
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भविष्य की दिशा
कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि 1994 में भजनलाल की सरकार ने आरक्षण में वर्गीकरण किया था जो बाद में हुड्डा सरकार द्वारा बंद कर दिया गया. नायब सिंह सैनी की सरकार ने इसे पुनः स्थापित कर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं. यह निर्णय न केवल समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है. बल्कि यह हरियाणा को संयुक्त राष्ट्र के 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों की ओर भी अग्रसर कर रहा है.
