Police Recruitment: हरियाणा की नई सरकार ने अपने पूर्ववर्ती मनोहर लाल खट्टर की सरकार के कुछ नियमों को उलटते हुए महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब राज्य की पुलिस, फायर ब्रिगेड और वन विभाग जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों में महिला उम्मीदवारों के लिए फिजिकल टेस्ट के दौरान छाती की माप को नहीं किया जाएगा. यह निर्णय महिला उम्मीदवारों के सम्मान और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
विभागीय नियमों में समानता (Equality in Departmental Rules)
इस निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए हरियाणा राज्य वन कार्यकारी शाखा ग्रुप सी की सेवा में 2021 के संशोधन नियम के तहत एक बैठक में चर्चा की गई थी. इस बैठक में समानता और सुधार की दिशा में यह संशोधन स्वीकार किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य विभागीय नियमों में आ रही असमानताओं को दूर करना और महिलाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया को अधिक न्यायसंगत बनाना है.
भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव (Major Recruitment Changes)
पुलिस और अन्य विभागों में भर्तियों की घोषणा के साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने विभिन्न पदों पर नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 5600 पदों के लिए विशेष रूप से आवेदन मांगे गए हैं. जिसमें महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार शामिल हैं. यह प्रक्रिया चुनावी आचार संहिता के दौरान भी जारी रहेगी, जो इसकी महत्ता को दर्शाता है.
स्पोर्ट्स कोटा के तहत विशेष भर्तियां (Special Recruitment under Sports Quota)
खेल कोटे के तहत भी अनेक विभागों में भर्तियां की जा रही हैं. इसमें माउंटेड आर्म्ड पुलिस में पुरुष कांस्टेबल के 66 पद और विभिन्न विभागों में टी.जी.टी फिजिकल एजुकेशन के 76 पद शामिल हैं. इस तरह की भर्तियां न केवल खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देती हैं. बल्कि यह समाज में खेल के प्रति उत्साह और संवर्धन को भी दर्शाता है.
आगे की राह और समाज में बदलाव (Future Path and Social Change)
इस तरह के बदलावों से न केवल महिलाओं की समानता और सम्मान में वृद्धि होती है. बल्कि यह समाज के हर वर्ग के लिए न्यायसंगत अवसरों की दिशा में भी एक कदम है. हरियाणा सरकार का यह निर्णय अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल के रूप में उभर सकता है. जिससे भारतीय समाज में व्यापक परिवर्तन संभव हो सकते हैं.
