हरियाणा के किसानों को धान की सीधी बुवाई करने पर सरकार देगी 4 हज़ार रुपए प्रति एकड़, जाने कैसे उठा सकते है फ़ायदा

आज के आर्टिकल में, हम धान की सीधी बुवाई और ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाने वाले किसानों को सब्सिडी देने के हरियाणा सरकार के शानदार कदम के बारे में बात करेंगे। तो, इन नयी कृषि तकनीकों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आराम से बैठें और इस खबर का आनंद लें, जिसमे किसानो के लिए मदद करने की बात की गयी है। 

धान की सीधी बिजाई के फायदे

धान की सीधी बुवाई (जिसे डीएसआर तकनीक के रूप में भी जाना जाता है) में बीज ड्रिल या छिड़काव का उपयोग करके सीधे खेत में धान के बीज बोये जाते है। नर्सरी तैयार करने की पारंपरिक विधि के उल्टा इस तकनीक में खेतों में कम पानी की जरूरत होती है, जिससे पानी की बर्बादी को काम करने में  मदद मिलती है। इस तकनीक से मिटटी भी अच्छी बनी रहती है और कीड़े मकोड़ों से भी बचने में मदद मिलती है। 

धान की सीधी बुवाई के लिए सब्सिडी

हरियाणा सरकार ने धान की सीधी बुवाई अपनाने वाले किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी देने का फैसला किया है। इस कदम से 25 से 30% जल संसाधनों को बचाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने की उम्मीद है। किसान इस सब्सिडी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत पोर्टल (fasal.haryana.gov.in) या अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय से भी कांटेक्ट कर सकते हैं।

ड्रिप सिंचाई के लाभ

ड्रिप सिंचाई एक परफेक्ट तकनीक है जो पानी को सीधे फसलों की जड़ों तक पहुँचाती है, पानी के उपयोग को कम करती है और फसल की पैदावार में बढ़ोतरी करती है। हरियाणा सरकार इस तकनीक को अपनाने के लिए किसानों को ड्रिप सिंचाई पर 80% सब्सिडी भी प्रदान कर रही है।

अक्सर पूछे गए सवाल 

सवाल 1: डीएसआर तकनीक क्या है?
उत्तर: नर्सरी तैयार करने की पारंपरिक विधि के बजाय डीएसआर तकनीक में धान के बीज को सीधे बीज ड्रिल या छिड़काव का उपयोग करके खेत में बोया जाता है। 

सवाल 2: धान की सीधी बुवाई के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी दी जाती है?
उत्तर: हरियाणा सरकार ने धान की सीधी बुवाई अपनाने वाले किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी देने का फैसला किया है। 

सवाल 3: किसान सीधी बोई जाने वाली फसल सब्सिडी लाभ कैसे उठा सकते हैं?
उत्तर: अधिक जानकारी प्राप्त करने और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान मेरा पानी मेरी विरासत पोर्टल या अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।