हरियाणा सरकार ने मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। जिससे उनकी मासिक पेंशन 5000 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये हो गई है। यह निर्णय सैकड़ों जीवित सत्याग्रहियों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है। इस बढ़ोतरी से सरकार पर 96.60 लाख रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार पड़ेगा। जिससे कुल वार्षिक बजट बढ़कर 3.86 करोड़ रुपए हो जाएगा।
युवा पीढ़ी के लिए आर्थिक सहायता
हरियाणा सरकार ने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रति माह 4,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान करने की योजना शुरू की है। यह पहल उन बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो रही है जिन्हें वित्तीय संकट या पारिवारिक चुनौतियों के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। सोनीपत जिले के उपायुक्त डा. मनोज कुमार के अनुसार इस योजना का लाभ विधवा, तलाकशुदा माताओं या अनाथ बच्चों को मिल सकता है।
विशेष श्रेणियों के लिए अतिरिक्त सहायता
इस स्कीम के तहत जो बच्चे सड़क पर रहने वाले, बाल श्रम या बाल विवाह से पीड़ित, तस्करी के शिकार या एचआईवी से प्रभावित हैं। उन्हें भी विशेष सहायता और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है इन बच्चों को एक सुरक्षित और सहायक माहौल प्रदान करना। जिससे वे अपने जीवन में स्थिरता और सफलता हासिल कर सकें।
समाज के लिए नई दिशा
नायब सैनी सरकार की इन पहलों से हरियाणा के निवासियों में न केवल आर्थिक स्थिरता आएगी। बल्कि यह समाज में एकता और सहयोग की भावना को भी मजबूत करेगा। ये योजनाएं राज्य के युवाओं और वंचित समूहों को नई उम्मीदें और अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित होंगी।
