Haryana News: हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में आयोजित कैबिनेट मीटिंग के दौरान कच्चे कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार ने एक नई पॉलिसी के तहत कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित करने का निर्णय लिया है।
नई पॉलिसी का उद्देश्य और लाभ
इस नई पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी प्रदान करना है। इस पॉलिसी के तहत जिन कर्मचारियों की नौकरी 5 साल या उससे अधिक हो चुकी है। उन्हें न्यूनतम पे स्केल का 5% अधिक वेतन मिलेगा। इसी तरह 8 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को 10% अधिक और 10 से अधिक वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों को 15% अधिक वेतन मिलेगा।
वेतन वृद्धि और अन्य लाभ
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस पॉलिसी के अंतर्गत कर्मचारियों को उनके पे स्केल का बेसिक वेतन मिलेगा और सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। इस पॉलिसी से एक लाख बीस हजार कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है, जो HKRN और आउटसोर्स के तहत नियुक्त हैं।
पॉलिसी की विशेष शर्तें
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस पॉलिसी के तहत 50,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं से स्पॉन्सर किए गए कर्मचारियों को इस पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा।
आगामी कैबिनेट मीटिंग
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 17 अगस्त को फिर से एक कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। इस मीटिंग में और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं जो कच्चे कर्मचारियों के हित में होंगे।
