हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की एक अहम बैठक संपन्न हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में कुल 21 एजेंडे रखे गए थे। जिनमें से 20 को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने इन फैसलों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विस्तार से जानकारी दी।
किसानों के हित में बड़े कदम
बैठक के दौरान किसानों के हित में लिए गए फैसलों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में कुल 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खरीदी की जा रही है। जिससे हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है। इसके अतिरिक्त किसानों से लिया जाने वाला अबियाना (पानी का शुल्क) समाप्त कर दिया गया है और पहले जमा करवाए गए अबियाना को वापिस करने का भी आदेश दिया गया है।
अग्निवीर योजना और रोजगार के अवसर
अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं के लिए भी कई सहूलियतें घोषित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रुप C की नौकरियों में अग्निवीरों को पात्रता मानदंडों में छूट दी जाएगी और आयु सीमा में तीन साल की छूट प्रदान की जाएगी। पहले बैच के अग्निवीरों को पांच साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को सरकार की ओर से 60,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी।
सामाजिक उत्थान के लिए नई पहलें
बैठक में पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमीलेयर से बाहर रखने के मानदंडों को ex-post facto की स्वीकृति देने के साथ ही हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी मान्यता प्रदान की गई। इसके अलावा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार के स्वामित्व अधिकारों के नियमों में संशोधन कर, उन्हें अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।
कच्चे कर्मचारियों के मुद्दे पर विचार विमर्श
बैठक में कर्मचारियों को पक्का करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। हालांकि इस पर कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कच्चे कर्मचारियों के मुद्दे पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।
