Subsidy On Electric Vehicles: इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदनों में अचानक बढ़ोतरी हुई है. उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग (Transport Department) के ऑनलाइन पोर्टल पर हाल ही में लगभग एक हजार आवेदन दर्ज किए गए हैं.
इस सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं वाहन मालिकों को मिलेगा जो ऑनलाइन (Online Application) आवेदन करते हैं. वहीं बरेली में कुछ आवेदकों को पोर्टल का उपयोग करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जिस पर परिवहन विभाग ने कहा है कि यह स्थानीय नेटवर्क की समस्या हो सकती है.
इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी पोर्टल की विशेषताएँ
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सब्सिडी (Electric Vehicle Purchase Subsidy) के लिए एक विशेष पोर्टल upevsubsidy.in विकसित किया है. इस पोर्टल के माध्यम से खरीद सब्सिडी उन्हीं वाहनों पर दी जाएगी जिन्हें नए खरीदा गया है और वह भी केवल एक बार. इसमें दोपहिया चार पहिया ई-बस और ई-गुड्स कैरियर शामिल हैं. एग्रीगेटर्स और फ्लीट ऑपरेटरों को भी इस योजना के तहत सीमित संख्या में वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी.
जुलाई के शासनादेश और पोर्टल की प्रभावी क्रियान्विति
जुलाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसके अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जानी है. इस आदेश के बाद पोर्टल को फिर से खोला गया और अब यह पूर्णतया क्रियाशील है. सहायक परिवहन आयुक्त नरेश कुमार का कहना है कि पोर्टल में कोई तकनीकी समस्या नहीं है और जहां भी परेशानी हो रही है वह स्थानीय नेटवर्क या डीलरों से संबंधित हो सकती है. आवेदक अपने निकटतम RTO/ARTO कार्यालय से सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
संभावित लाभ और भविष्य की दिशा
इस नई पहल से न केवल वाहन मालिकों को लाभ होगा बल्कि पर्यावरण को भी लाभ पहुँचेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण को कम करने में सहायक हैं. इसके अलावा सब्सिडी के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा मिलेगा जिससे ई-मोबिलिटी की दिशा में भारत के कदम मजबूत होंगे.
