Jan Poshan Kendra: भारत में उचित मूल्य की दुकानों का स्वरूप अब बदलने जा रहा है. खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में 60 उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) को ‘जन पोषण केंद्र’ में परिवर्तित करने की पायलट परियोजना की घोषणा की.
पोषण युक्त उत्पादों की उपलब्धता (Nutritious Products Availability)
इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता बढ़ाना और पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है. इस परियोजना के तहत दुकानें अब अनाज के साथ-साथ दालें, बाजरा, डेयरी उत्पाद और अन्य दैनिक जरूरत की वस्तुएँ भी बेच सकेंगी.
डीलर्स के लिए नए अवसर (New Opportunities for Dealers)
इस बदलाव से न केवल उपभोक्ताओं को लाभ होगा बल्कि डीलर्स के लिए भी आय के नए स्रोत खुलेंगे. पहले जहां ये दुकानें महीने में केवल कुछ दिनों के लिए खुलती थीं. अब इन्हें अधिक समय तक खोले रखने की संभावना है, जिससे इनकी आय में वृद्धि होगी.
उद्घाटन समारोह के विचार (Inauguration Ceremony Insights)
मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इस परियोजना के उद्घाटन समारोह में कहा कि इस बदलाव से राशन डीलर्स और उपभोक्ताओं दोनों को ही फायदा होगा. उन्होंने इसे दोनों पक्षों के लिए विन-विन सिचुएशन बताया.
आपरेशनल अक्षमताओं पर प्रकाश (Operational Inefficiencies Highlighted)
खाद्य मंत्री ने कहा कि कुछ उचित मूल्य की दुकानें अक्सर सिर्फ 8-9 दिन ही खुलती हैं और कुछ हर तीन महीने में एक बार. इससे इन दुकानों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो पाता है.
आय के नए स्रोत और मेरा राशन ऐप (New Income Sources and Mera Ration App)
मंत्री ने इस अवसर पर ‘मेरा राशन’ ऐप के उन्नत संस्करण को भी पेश किया. जो उपभोक्ताओं को उनकी राशन दुकानों से जुड़ी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराएगा.
सहयोगात्मक प्रयास और ऋण सुविधा (Collaborative Efforts and Loan Facilities)
खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि एफपीएस डीलरों के लिए आसान ऋण सुविधा और उद्यमिता प्रशिक्षण देने के लिए सिडबी और कौशल विकास मंत्रालय के साथ सहयोगात्मक प्रयास किए जा रहे हैं.
देशभर में राशन की दुकानों की संख्या (Number of Ration Shops Nationwide)
भारत में कुल 5.38 लाख राशन की दुकानें हैं, जो अब इस नई पहल के तहत अधिक सक्रिय और उपयोगी बनाई जा रही हैं.
