खेती के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के तहत ड्रोन का उपयोग एक नई क्रांति साबित हो रहा है. ड्रोन के माध्यम से खेतों में कीटनाशक और खाद का छिड़काव करना न केवल आसान है. बल्कि यह समय और श्रम की भी बचत करता है. इसके अलावा, ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करने से खेतों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है. क्योंकि यह तकनीक पौधों के स्वास्थ्य की बेहतर निगरानी करने में सक्षम है.
सरकार की सब्सिडी योजना
भारत सरकार किसानों को एग्री ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है. यह सब्सिडी 60 प्रतिशत तक हो सकती है, जो कि एक बड़ा अवसर है. खासकर छोटे और मध्यम किसान के लिए. इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग स्तर पर सब्सिडी प्रदान कर रही हैं.
उदाहरण के लिए बिहार सरकार ड्रोन के लिए 60 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है. जबकि केंद्र सरकार अतिरिक्त 60 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है. इससे किसानों को कुल मिलाकर 100 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल सकती है. जिससे वे अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकते हैं.
सब्सिडी की सीमा और लाभार्थियों का चयन
एग्री ड्रोन पर सरकार अधिकतम 3.65 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. यह सब्सिडी सीमित लाभार्थियों के लिए है, जो जिला स्तर पर चुने जाएंगे. कृषि विभाग ने प्रत्येक अनुमंडल में 101 लाभार्थियों को ड्रोन खरीदने की सीमा तय की है. इसका मतलब यह है कि हर अनुमंडल से केवल 101 किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसलिए अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको जल्दी से आवेदन करना होगा.
कैसे करें आवेदन?
एग्री ड्रोन पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपको अपने राज्य की कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा. आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- जमीन का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
लाभार्थियों का चयन जिला स्तर पर किया जाएगा
एक बार आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपका आवेदन जिला स्तर पर कृषि विभाग द्वारा जांचा जाएगा और उसके बाद आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा.
