लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की जिसमें विभिन्न अहम नीतिगत फैसले लिए गए। इस बैठक में विशेष रूप से ग्रुप सी और डी के सरकारी कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया को डिजिटलीकृत करने का निर्णय किया गया, जिससे यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुगम हो सकेगी।
महत्वपूर्ण फैसलों का आगाज़
कैबिनेट बैठक में कुल 42 प्रस्तावों में से 41 को मंजूरी दी गई जिसमें ग्रेटर नोएडा में नए 500 बेड का अस्पताल भी शामिल है जिसे चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क सौंपा गया है। इसके अलावा आईआईटी कानपुर में एक नए मेडिकल रिसर्च सेंटर के निर्माण की भी हरी झंडी दिखाई गई है।
विकास के नए प्रस्ताव
यूपी सरकार ने लखीमपुर में हवाई पट्टी के विस्तार बरेली में फ्युचर यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद में एचआरआईटी यूनिवर्सिटी के निर्माण और नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन के मुआवजे की व्यवस्था के लिए आवश्यक फंड्स की मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त ओबरा में लग रहे दो पावर प्लांट की लागत में बढ़ोतरी को भी स्वीकृति मिल गई।
कर्मचारी और जनहित से जुड़े फैसले
वेतन बढ़ोतरी से एक दिन पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा जो कि उनके लिए एक सकारात्मक खबर है। साथ ही राज्य सरकार हुडको से 1000 करोड़ रुपये का लोन लेने के लिए गई गारंटी को मंजूरी देने का भी फैसला किया गया है।
