EV charging infrastructure: केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए और देश भर में चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. इस पहल का उद्देश्य ईवी चार्जिंग स्टेशनों (EV Charging Stations) की स्थापना को आसान बनाना है ताकि वाहन मालिकों को चार्जिंग की सुविधा सुलभ हो सके.
पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव योजना के तहत बड़े लक्ष्य
सरकार की 10,900 करोड़ रुपये की पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM e-Drive) योजना के अंतर्गत पूरे देश में 74,300 चार्जर स्थापित किए जाने की योजना है. जिसमें विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए फास्ट चार्जर शामिल हैं. इस योजना का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की दर को बढ़ाना है.
नए दिशानिर्देश और उनके लाभ
18 सितंबर को जारी नए दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना है. इन दिशानिर्देशों में सार्वजनिक स्थानों जैसे कि रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और शॉपिंग मॉलों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना शामिल है. जिससे इन जगहों पर आने वाले वाहन मालिकों को सुविधा मिल सके.
चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियाँ और समाधान
विद्युत मंत्रालय के नए दिशानिर्देश सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर राजस्व साझाकरण मॉडल (revenue sharing model) के जरिये निजी और सरकारी क्षेत्र के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखते हैं. इससे चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की लागत को कम किया जा सकेगा और अधिक से अधिक स्थानों पर ये सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी.
आगे की राह और सरकार की भूमिका
सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश न केवल चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में वृद्धि करेंगे. बल्कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा. इस प्रक्रिया में सरकार की योजना ईवी चार्जिंग को और अधिक सुलभ और किफायती बनाने की है. जिससे भारत में ईवी क्रांति को गति मिल सके.
